शिवमोग्गा। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी है। लेकिन यदि ट्रेन के वॉशरूम में पानी तक न मिले और शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो, तो इसे सेवा में कमी माना जा सकता है। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऐसे ही एक मामले में रेलवे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायतकर्ता को कुल 16 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला एक ऐसे परिवार से जुड़ा है, जिसने ट्रेन के कोच के वॉशरूम में पानी नहीं मिलने के कारण अपनी यात्रा बीच रास्ते में ही छोड़ दी थी। आयोग ने यशवंतपुर और तुमकुर रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर्स को संयुक्त और पृथक रूप से जिम्मेदार मानते हुए एक हजार रुपये टिकट किराये की वापसी, 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे तथा पांच हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा टिकट किराये की वापसी पर ब्याज देने का भी आदेश दिया गया है।
24 सदस्यों के साथ यात्रा पर निकला था परिवार
शिकायतकर्ता टी. नागेंद्र ने उपभोक्ता आयोग में बताया कि 15 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपने परिवार के 23 अन्य सदस्यों के साथ बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से बिरूर तक की यात्रा के लिए टिकट खरीदे थे। परिवार में कुल 24 लोग शामिल थे, जिनमें 20 वयस्क और चार बच्चे थे। सभी लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि रेलवे की ओर से सामान्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
ट्रेन के यशवंतपुर स्टेशन से रवाना होने के कुछ समय बाद परिवार के सदस्यों को वॉशरूम का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। लेकिन जब वे कोच के वॉशरूम पहुंचे तो वहां पानी उपलब्ध नहीं था। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवार में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, इसलिए पानी की अनुपलब्धता उनके लिए और अधिक असुविधाजनक हो गई।
रेलवे पुलिस को शिकायत के बाद भी नहीं मिला समाधान
वॉशरूम में पानी नहीं होने की समस्या सामने आने पर शिकायतकर्ता ने ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी। परिवार को उम्मीद थी कि रेलवे कर्मचारी तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देकर पानी की आपूर्ति बहाल कराएंगे। लेकिन शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका।
इसके बाद रेलवे पुलिसकर्मियों की सलाह पर परिवार तुमकुर रेलवे स्टेशन पर उतर गया। वहां पहुंचकर शिकायतकर्ता ने स्टेशन मास्टर के सामने भी पानी की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया। हालांकि, स्टेशन पर शिकायत करने के बाद भी कोच के वॉशरूम में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। लगातार परेशानी और परिवार के सदस्यों की जरूरतों को देखते हुए नागेंद्र ने आगे की यात्रा जारी नहीं रखने का निर्णय लिया।
यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी, दूसरी ट्रेन के लिए खर्च किए 1760 रुपये
तुमकुर स्टेशन पर भी समस्या का समाधान नहीं होने के बाद परिवार ने अपनी मूल यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी। इसके बाद सभी सदस्य शिवमोग्गा जाने के लिए दूसरी ट्रेन में सवार हुए। इस यात्रा के लिए उन्हें अलग से 1760 रुपये के टिकट खरीदने पड़े।
शिकायतकर्ता का कहना था कि यदि मूल ट्रेन में वॉशरूम के लिए पानी उपलब्ध होता और शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाती तो परिवार को इस तरह बीच रास्ते में यात्रा छोड़ने और अतिरिक्त टिकट खरीदने की नौबत नहीं आती। इस घटना के बाद उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मूल टिकट का किराया लौटाने और हुई असुविधा के लिए मुआवजा देने की मांग की।
कानूनी नोटिस का जवाब नहीं मिला तो आयोग पहुंचे यात्री
घटना के बाद शिकायतकर्ता ने रेलवे अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा। इसमें मूल टिकट का किराया वापस करने और परिवार को हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने की मांग की गई थी। लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर नागेंद्र ने शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करा दी।
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष टी. शिवन्ना, जो सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं, और सदस्य बी.डी. योगानंद की पीठ ने की। आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता ने यात्रा के दौरान हुई परेशानी, रेलवे पुलिस से की गई शिकायत और तुमकुर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को दी गई जानकारी का विवरण रखा।
रेलवे ने कहा ट्रेन रवाना होने से पहले भरा जाता है पानी
रेलवे अधिकारियों ने शिकायत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि ट्रेन के कोच में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है और प्रत्येक ट्रेन के रवाना होने से पहले कोच में पानी भरा जाता है। रेलवे ने यह भी दलील दी कि संबंधित तारीख को किसी यात्री की ओर से पानी की कमी को लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।
रेलवे ने शिकायत में दर्ज यात्रा की तारीख पर भी सवाल उठाया। शिकायत और कानूनी नोटिस में गलती से यात्रा की तारीख 15 अप्रैल 2025 के स्थान पर 15 अप्रैल 2024 लिख दी गई थी। रेलवे ने इस अंतर को भी अपने बचाव में उठाया।
तारीख की टाइपिंग गलती को आधार बनाकर शिकायत खारिज नहीं कर सकते
आयोग ने मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान पाया गया कि शिकायत और कानूनी नोटिस में यात्रा की तारीख लिखने में गलती हुई थी, लेकिन रेलवे टिकट और तुमकुर स्टेशन पर दर्ज शिकायत से यात्रा की वास्तविक तारीख 15 अप्रैल 2025 स्पष्ट हो रही थी।
आयोग ने कहा कि केवल तारीख की टाइपिंग संबंधी गलती के आधार पर उपभोक्ता की शिकायत खारिज नहीं की जा सकती। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है और इसके तहत शिकायतों का मूल्यांकन वास्तविक तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
पीठ ने रेलवे अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाया। आयोग ने पाया कि रेलवे ने गलत तारीख को लेकर आपत्ति तो उठाई, लेकिन तुमकुर स्टेशन पर दर्ज शिकायत का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा रेलवे ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि संबंधित कोच के वॉशरूम में पानी उपलब्ध था।
यात्रियों की शिकायत का जवाब देना रेलवे की जिम्मेदारी
आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यात्रियों की शिकायत छोटी हो या गंभीर, रेलवे अधिकारियों का दायित्व है कि वे उस पर उचित कार्रवाई करें। शिकायत मिलने के बाद केवल उसे सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्या के समाधान के लिए कदम उठाना और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी देना भी जरूरी है।
पीठ के अनुसार, यदि यात्री किसी सुविधा की कमी की शिकायत करता है तो संबंधित अधिकारियों को उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। रेलवे को शिकायत का उचित समाधान करना चाहिए और यात्री को यह बताना चाहिए कि उसकी समस्या पर क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में शिकायत के बावजूद पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हुई और रेलवे की ओर से शिकायत के समाधान का पर्याप्त प्रमाण भी पेश नहीं किया गया।
रेलवे अधिकारियों को 16 हजार रुपये भुगतान का आदेश
सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। यशवंतपुर और तुमकुर रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर्स को संयुक्त और पृथक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए निम्न भुगतान करने का आदेश दिया गया—
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1,000 रुपये मूल टिकट किराये की वापसी के रूप में।
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10,000 रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे के रूप में।
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5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में।
इस तरह टिकट किराये की वापसी सहित कुल 16 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग ने टिकट किराये की एक हजार रुपये की वापसी पर 15 अप्रैल 2025 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश भी दिया है। यह पूरी रकम आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।
भुगतान में देरी हुई तो बढ़ जाएगा ब्याज
आयोग ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित 45 दिनों की अवधि में भुगतान नहीं होने पर रेलवे अधिकारियों को अतिरिक्त ब्याज देना होगा। ऐसी स्थिति में एक हजार रुपये की टिकट किराया वापसी पर 15 अप्रैल 2025 से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा। वहीं, 10 हजार रुपये के मुआवजे और पांच हजार रुपये के मुकदमे के खर्च पर आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
इस फैसले में आयोग ने रेलवे की यात्री सुविधाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था की जवाबदेही को महत्वपूर्ण माना है। मामला यह भी रेखांकित करता है कि ट्रेन में पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं होने और शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर यात्रियों को उपभोक्ता आयोग में राहत मांगने का अधिकार है। रेलवे अधिकारियों के लिए यह फैसला संकेत है कि यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेना और उनका समय पर समाधान करना सेवा की अनिवार्य जिम्मेदारी है।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

