ऐशबाग के 599 क्वार्टर कल टूटेंगे, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, क्वार्टर 465 के आवंटी को किराया तय होने तक 2 दिन की राहत

ऐशबाग के 599 क्वार्टर कल टूटेंगे, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, क्वार्टर 465 के आवंटी को किराया तय होने तक 2 दिन की राहत

प्रेषित समय :17:09:43 PM / Sun, Nov 22nd, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी की राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर के 600 मकानों को तोडऩे की कार्रवाई सोमवार 23 नवंबर से जारी रहेगी. रविवार 22 नवंबर को छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में विशेष सुनवाई हुई. जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सभी क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

हालांकि, क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान को दो दिन की राहत दी गई है. अब याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए की राशि तय करेंगे और बुधवार को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देंगे. ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि वह वैध आवंटी हैं, इसके बावजूद नगर निगम सोमवार 23 नवंबर को सभी 600 जनता क्वार्टर तोडऩे की कार्रवाई करने जा रहा है. इस कार्रवाई में उनका मकान भी शामिल है, इसलिए इसे रोका जाए. भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने कोर्ट को बताया कि क्वार्टर तोडऩे की कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के कहने पर की जा रही है.

2016 में ही जर्जर घोषित किए गए थे क्वार्टर-

हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने वर्ष 2016 में ही ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर को जर्जर घोषित कर दिया था. उनकी मौजूदा हालत में जान-माल के नुकसान की प्रबल आशंका है. क्वार्टर खाली करने के लिए आवंटियों को समय-समय पर कई नोटिस भी जारी किए गए थे. उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड शासन की रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत वैध आवंटियों को पुनर्निर्मित भवन में नए प्रकोष्ठ आवंटित करेगा. नीति के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान आवंटियों को किराया भी दिया जाएगा.

किराए की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने जताई आपत्ति-

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने आशंका जताई कि शासन किराए की राशि काफी कम तय करेगा. इस पर हाउसिंग बोर्ड की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की शिकायत किराया निर्धारण की दर को लेकर है. एक व्यक्ति की इस आशंका के आधार पर बाकी 599 क्वार्टरों को तोडऩे की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती.

क्वार्टर नंबर 465 को तोडऩे पर बुधवार तक रोक-

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने पूरी ध्वस्तीकरण कार्रवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए की राशि तय करें और बुधवार को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दें. तब तक केवल याचिकाकर्ता के क्वार्टर नंबर 465 को तोडऩे पर रोक रहेगी. बाकी 599 जनता क्वार्टरों को तोडऩे की कार्रवाई सोमवार को तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-