जबलपुर/कोटा. कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए रेलवे लगातार यात्री गाडिय़ों को रद्द करता जा रहा है, जिससे टिकटों की बिक्री में भी कमी आयी है, जिसे देखते हुए पमरे के तीनों रेल मंडल कोटा, जबलपुर व भोपाल के पीआरएस (आरक्षण केंद्रों) की टाइमिंग घटाने की मांग वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) के महामंत्री मुकेश गालव ने प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, जबलपुर से की है. श्री गालव ने साथ में उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे में इस तरह के लिए गये निर्णय के आदेश की प्रति भी दी है.

डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक से कहा है कि यूनियन समय-समय पर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराती आ रही है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से रेल कर्मचारी व उनका परिवारजन बहुत जल्दी ही संक्रमित होता जा रहा है. ऐसे में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की भी संभावना बनती जा रही है. ऐसे में महामारी के मद्देनजर रेल यात्रियों की संख्या में कमी आयी है. राज्य सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन व कफ्र्यू के कारण कुछ यात्री गाडिय़ों के रद्द होने के कारण तीनों मडलों के पीआरएस काउंटरों में टिकिटिंग की भी समस्या उत्पन्न होती जा रही है. इन सब परेशानियां के मद्देनजर कुल 10 प्रतिशत टिकट ही बन पा रहे हैं. यूनियन ने मांग की है कि उत्तर पश्चिम, मध्य रेलवे के पत्रानुसार पशिचम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों के पीआरएस/आरक्षण कार्यालयों की कार्य अवधि में कमी करते हुए दूसरी पारी का संचालन बंद किया जाए. पीआरएस/ आरक्षण केंद्रों की दूसरी पारी की स ंचालन बंद कर उनकी एक पारी दोपहर 14.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए.

कोटा वर्कशाप, भोपाल सीआरडबलूएस में 50 फीसदी स्टाफ को बुलाया जाए

वहीं यूनियन ने पमरे के प्रमुख मुख्य यांत्रिक अभियंता को भी एक पत्र लिखा है. यूनियन महामंत्री मुकेश गालव ने मांग की है कि कोरोना की इस लहर के बीच पश्चिम मध्य रेलवे के दोनों कारखानें कोटा वर्कशाप व सीआरडबलूएस भोपााल में 100 प्रतिशत स्टाफ को बुलाया जा रहा है. नार्दन रेलवे मैकेनिकल वर्कशाप अमृतसर, रेलवे  बाोर्ड तथा डीओपीटी के संदर्भ आदेशों के तहत सभी कारखाना स्टाफ को दैनिक कार्य के लिए 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति के साथ  कार्य करवाने के आदेश हैं. अत: डबलूसीआरईयू की मांग है कि शीघ्र ही कोरोना प्रोटोकाल के तहत दोनों वर्कशाप में 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश जारी करें.