नई दिल्ली. आरबीआई ने संकट के दौर से गुजर रहे एमएसएमई के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सीमा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लॉकडाउन और कोरोना पाबंदियों से छोटे कारोबारियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है.

आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्जदारों को फायदा देने के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है. लिहाजा अब 25 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपये तक के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है.

आरबीआई ने कहा है कि इससे एमएसएमई और गैर एमएसएमई छोटे कारोबार और बिजनेस के लिए लोन वाले इंडिविजुअल कस्टमर को राहत मिलेगी. रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक ग्राहकों की सहूलियत के लिए लोन की मौजूदा शर्तों को बदल देते हैं.

इसके तहत लोन चुकाने के लिए ज्यादा वक्त दिया जाता है. साथ ही तय शर्तों के तहत ब्याज देनदारी की फ्रीक्वेंसी भी बदली जाती है. ऐसा तब किया जाता है जब कजज़ लेने वालों के डिफॉल्ट का खतरा रहता है. सरकार चाहती है कि एमएसएमई डिफॉल्ट न करें. चूंकि यह सेक्टर सबसे अधिक रोजगार देता है, इसलिए भी आरबीआई इसके लिए आसानी से कर्ज मुहैया कराने और अदायगी में राहत देने को कोशिश में है.

रिजर्व बैंक ने 5 मई को एमएसएमई को राहत देने वाले फ्रेमवर्क का ऐलान किया था. कोविड की दूसरी लहर ने छोटे कारोबारियों को बुरी तरह प्रभावित किया है. लिहाजा आरबीआई ने इन्हें दोबारा पटरी पर लाने के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया.

इसके तहत पहले इस स्कीम का फायदा न उठाने वाले कारोबारियों और एमएसएमई के 25 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा का ऐलान किया गया था. अब इसे बढ़ा कर 50 करोड़ रुपये करा दिया गया है.