नजरिया. हर गलती कीमत मांगती है, पर कितनी कीमत मांग सकती है, यह मोदी सरकार को देखकर जनता जान सकती है!

खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया.

इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस को बताया कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है.

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिवीर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

बड़ी मेरबानी! पेट्रोल-डीजल की तरह राहत नहीं देते, तो भी क्या कर लेती जनता?

जनता नाराज है, तो क्या? 2024 तक तो मोदी राज है!

और.... यह भी हो सकता है कि 2024 तक जनता सब कुछ भूल जाए? फिर अच्छे दिनों के झांसे में आ जाए!

खबर तो यह भी है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्सीन, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की. लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस पर आपत्ति जताई और वस्तुओं पर टैक्स बनाए रखने का निर्णय लिया. 

उन्होंने ट्वीट किया- मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि आज हर परिवार की जरूरत है और अब ये महीने के बजट का हिस्सा भी बन गए है. सरकार को इनके जरिए टैक्स कमाने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए. जीएसटी मीटिंग में आज केंद्र और भाजपा के वित्त मंत्रियों ने इन्हें टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव नहीं माना!

यक्ष-प्रश्न तो यही है कि अगर इतना भी नहीं मानते तो क्या कर लेते? विपक्ष अल्पसंख्यक है और बीजेपी नेताओं की अपनी सरकार की गलतियों पर बोलती बंद है?

https://twitter.com/msisodia/status/1403667794751725568

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