इस्लामाबाद. राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इसमें जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया. माना जा रहा है कि इस बैठक में केन्द्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा. उधर इस उच्च स्तरीय बैठक की खबर मिलते ही पाकिस्तान की बौखलाहाट खुलकर सामने आ गई. पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए. कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कदम का पूरी तरह से विरोध किया है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है.

पाकिस्तान की गीदड़ भभकी

शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का फैसला लेता है जो क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने वाले हो. कुरैशी ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत के संभावित कदम से अवगत करा दिया है.

बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का फैसला लिया था. भारत ने संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 भी पारित किया, जिससे तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया. भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुल कर सामने आ गई. पाकिस्तान कई बार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा चुका है, लेकिन हर बार उन्हें यहां झटका लगा है.