प्रदीप द्विवेदी. केंद्र सरकार के आयकर विभाग की दैनिक भास्कर समूह में जांच के बीच ही यह कहा गया है कि कुछ दस्तावेजों में उन्हें अनियमितताएं मिली हैं.

हालांकि, इस मामले में दैनिक भास्कर का कहना है कि- विधि और कर विशेषज्ञों का कहना है कि जांच के बीच में ही आयकर विभाग की ओर से बयान जारी करना बेहद असामान्य है.

दैनिक भास्कर की खबर कहती है कि- आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार को दैनिक भास्कर समूह के मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और नोएडा में कार्यालयों और 20 आवासीय परिसरों में कार्रवाई शुरू की थी. केंद्रीय अफसरों की टीम को भास्कर समूह की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है.

आयकर विभाग के दावों से असहमति के बावजूद भास्कर समूह उसके बयान के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहा है. आयकर विभाग की ओर से शनिवार रात एक बयान जारी कर दावा किया गया कि समूह में 6 साल में 700 करोड़ रुपए की आय पर टैक्स को लेकर अनियमितता नजर आई है. इसकी आगे जांच की जा रही है. साथ ही विभिन्न कंपनियों में साइक्लिकल ट्रेड, फंड ट्रांसफर और रियल एस्टेट कंपनी में लोन को लेकर भी जांच की जा रही है.

उधर, भास्कर प्रबंधन का कहना है कि विभाग ने जो अनियमितताएं बताई हैं, इनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है. इन सभी मसलों पर पूरी तथ्यात्मक जानकारी और दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके.

बहरहाल, मोदीजी ने मीडिया हाउस पर कार्रवाई करके, सत्ताकर्म तो निभा दिया है, अब मोदी सरकार उन 80 करोेड़ गरीबों की जिलेवार सूची जारी करकेे सेेवाधर्म भी निभाए, जिन्हें कोरोेनाकाल में मुफ्त राशन दिया गया. पीएम केयर का हिसाब तो शायद नहीं दिया जाएगा, लेेकिन कोरोना संकट के दौरान दिए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज का तो हिसाब सार्वजनिक किया जाए, कोरोनाकाल में हुई मौतों का हिसाब तो लगाया जाए, कितने लोेगों का रोजगार गया इसकी जानकारी तो दी जाए!

आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अच्छी बात है, लेकिन कोरोना अपराधी के खिलाफ जांच कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, जिसके कारण देश बर्बादी का दर्द झेल रहा है? 

दैनिक भास्कर पर IT रेड: दैनिक भास्कर समूह में आयकर की जांच तीसरे दिन भी जारी रही, कार्रवाई के बीच ही विभाग ने जारी कर दिया बयानhttps://t.co/gyG4GTFppv #DainikBhaskar #ITRaids

— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) July 25, 2021

https://palpalindia.com/2021/06/30/delhi-Modi-government-public-interest-decisions-court-corona-disaster-relief-package-compensation-news-in-hindi.html