प्रदीप द्विवेदी. मोदी सरकार आपदा में केवल अवसर तलाशती रही है और यही वजह है कि जो जनहित के फैसलेे मोदी सरकार कोे लेने चाहिए थेे, अदालतों को लेने पड़ रहे हैं.
देश का दुर्भाग्य है कि टैक्स के नाम पर जमकर वसूली करने वाली मोदी सरकार जनता को कोरोना आपदा में भी उसके हक का पैसा नहीं दे रही है.

बीस लाख करोेड़ का राहत पैकेज, अस्सी करोेड़ गरीबों को मुफ्त अनाज जैसेे सरकारी आंकड़ोें सेे जनता का पेट भरने वाली मोेदी सरकार कोरोना प्रभावितों को मुआवजा देने के मामले में भी बेशर्म साबित हुई है.

खबर है कि कोरोना से जान गंवानेवाले के परिजनों को मुआवजा देने की मांगवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि- कोरोना से मरनेवालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, हालांकि यह राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए छह सप्ताह में दिशा-निर्देश तैयार करे.

याद रहे, यह राशि याचिका में चार लाख रुपए मांगी गई थी.

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है.

मोदी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया था और अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके साथ राजकोषीय सामथ्र्य का कोई मुद्दा नहीं है, परन्तु राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग करने के मद्देनजर कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख की अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून 2021 को उन जनहित याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिनमें केंद्र और राज्यों को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कानून के अन्तर्गत चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक जैसी नीति बनाने का आग्रह किया गया था.

देखना होगा कि वोटों के लिए लाखों-करोड़ों रुपयों की योजनाओं का ऐलान करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना पीड़ितों को कितना मुआवजा देते हैं?
https://twitter.com/RahulGandhi/status/1410190470056222725

SC ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए।

ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। pic.twitter.com/AmUjyaU9k2

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 30, 2021