नजरिया. देश में लंबे समय से गैस, डीजल, पेट्रोल की लूट जारी है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह अंधी कमाई किसकी जेब में जा रही है?

एक- यदि सरकार को मिल रही है, तो सरकार इसका क्या उपयोग कर रही है?

क्योंकि, सोशल मीडिया पर यह चलता रहा है कि यह पैसा सेना के लिए है, इसमें से कितना पैसा सेना को वाकई जा रहा है?

दो- यदि किसी कारोबारी की जेब में पहुंच रहा है, तो जनता से यह लूट रोकने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है?

खबरें हैं कि एनएमपी.... नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसे लेकर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि इसके जरिये नरेंद्र मोदी जी के चार-पांच मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है!

राहुल गांधी का कहना है कि- मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं और वित्त मंत्री कहती रहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूं?

किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई, सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है!

इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि 2014 में जब यूपीए ने ऑफिस छोड़ा था, तो गैस सिलेंडर का दाम 410 रुपये था, आज सिलेंडर का दाम 885 रुपये है, मतलब.... गैस सिलेंडर के दाम में 116 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल की कीमत में 2014 से 42 प्रतिशत, जबकि डीजल की कीमत में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर व्यंग्यबाण चलाते हुए जीडीपी को एकदम अलग तरह से परिभाषित किया, जीडीपी बोले तो? गैस-डीजल-पेट्रोल!

उनका कहना है कि मोदी सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपये जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल से कमाए हैं! ये 23 लाख करोड़ रुपये गए कहां?

सियासी सयानों का मानना है कि मोदी सरकार के हर कदम, हर फैसले से, कारोबारी मित्रों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा पहुंच रहा है, लिहाजा यह सवाल जायज है कि गैस, डीजल, पेट्रोल की अंधी कमाई किसकी जेब में जा रही है?

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