प्रदीप द्विवेदी ( @PalpalIndia ) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि- पीएम केयर्स फंड के तहत मिले धन के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए?

उन्होंने कहा कि- केंद्र का यह कहना निंदनीय है कि संबंधित ट्रस्ट कोई सरकारी कोष नहीं है!

यही नहीं, केंद्र ने यह कह कर हम सबको भ्रमित कर दिया है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी कोष नहीं है. मुख्यमंत्री राहत कोष का नियमित तौर पर ऑडिट होता है, पीएम केयर्स फंड कोविड-19 के लिए बनाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यह सरकारी फंड नहीं है? सरकारी कर्मियों ने उसमें धन दान किया है, सीएसआर के जरिए धन दान किया गया है, लाखों-करोड़ों रुपये दान किए गए हैं, वह धन कहां है?

पीएम केयर्स को लेकर यह सियासी हंगामा इसलिए है कि- मोदी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम-केयर्स फंड कोई सरकारी कोष नहीं है और संविधान तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसके दर्जे के संबंध में किसी तीसरे पक्ष को सूचना नहीं दी जा सकती है?

बहरहाल, इस मुद्दे पर जहां कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं व्यंग्यबाण भी खूब चलाए जा रहे हैं.....

Shekhar Gurera @GureraShekhar पहले बताते तो इतना फण्ड थोड़े ही आना था; अब तो इसे- पीएम का निजीकरण' समझो या गुप्त दान ... चित शांत होना चाहिए!  

Priyanka Gandhi Vadra @priyankagandhi

नाम: पीएम केयर्स फंड, लेकिन....

*इसे क्यों भारतीय संविधान के विधान के तहत स्थापित नहीं किया गया?

*इसको क्यों भारत की संसद के कायदों के तहत नहीं बनाया गया?

*सूचना के अधिकार जैसे जवाबदेही वाले कानून इस पर क्यों नहीं लागू होते?

*आपदा में अवसर?

Hiralal Trivedi @HiralalTrivedi2 केंद्र का गलत जवाब. पीएम केयर्स फंड का पैसा देश के उद्योगपतियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आम नागरिकों एवं विदेशी भारतीयों ने दिया है, केवल भाजपा ने नहीं? यह आरटीआई (सूचना का अधिकार अधि.) से बाहर कैसे? देश के नागरिकों को जानने का हक है कि इसे कहां व कैसे खर्च किया!

Surya Pratap Singh IAS Rtd. @suryapsingh_IAS PM केयर फंड का CAG ऑडिट क्यों नहीं? किस बात का डर है,मोदी जी को?

Mukesh Sharma @MukeshSharmaMLA निजी फंड या घोटाला... PM Cares Fund मोदी जी का Private Fixed Deposit बनकर रह गया है, सरकार ने कहा RTI के दायरे में नहीं आता है!

Randeep Singh Surjewala @rssurjewala

पीएम केयर्स फंड को सरकार और मीडिया द्वारा एक राष्ट्रीय सहायता कोष की तरह प्रचारित किया गया, जिसमें सभी भारतवासियों ने बढ़चढ़ कर दान भी दिया, पर मोदी सरकार इसे RTI से बाहर क्यों रखना चाहती है?

प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी और पारदर्शिता से क्यों बचना कहते हैं?  

दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर्स फंड पर केस में PMO ने शपथ पत्र में क्यों कहा की....

1. पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, इसे RTI के तहत नहीं लाया जा सकता.

2. पीएम केयर्स फंड पर केंद्र या राज्यों का नियंत्रण नहीं, RTI के तहत पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं.

सीधा सवाल ये हैं कि अगर पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो :

1. इसके साथ प्रधानमंत्री शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्या पीएम केयर्स फंड का नाम मोदी केयर्स फंड इत्यादि नहीं होना चाहिए था?

अगर पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो:

 2. इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य क्यों हैं?

3. अगर यह भारत सरकार का फंड नहीं है तो इसमें देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काट कर इस फंड में कैसे डाली गयी?

अगर पीएम केयर फंड भारत सरकार का राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो:

4. सरकारी संस्थानों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की बजाए इसमें चंदा क्यों दिया?

5. इसकी वेबसाइट http://gov.in पर कैसे है?

6. इसकी वेबसाइट पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल क्यों?

अगर पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो:

7. 27 भारतीय दूतावासों ने Closed Channels, not in Public Domain के माध्यम से पीएम केयर्स फंड का विज्ञापन क्यों किया?

8. सरकार द्वारा फंड को FCRA के पूर्वावलोकन से छूट क्यों दी गई है?

अगर पीएम केयर्स फंड राष्ट्रीय सहायता कोष नहीं है तो:

9. सरकार ने इसे विशेष दर्जा क्यों दिया?

10. विदेशी दान का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा?

अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल 2020-21 की रिसीप्ट व भुगतान की रिपोर्ट को PM CARES ने अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया?

rajeev nigam @apnarajeevnigam कोई pm cares fund थोड़ी है, हिसाब तो देना ही पड़ेगा सोनू सूद....

कोई pm care fund थोड़ी है,हिंसाब तो देना ही पड़ेगा सोनू सूद pic.twitter.com/BrpOddZsTZ

— rajeev nigam (@apnarajeevnigam) September 16, 2021

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका, तिहाड़ समेत दिल्ली की सभी जेलों को किया गया अलर्ट

जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका, तिहाड़ समेत दिल्ली की सभी जेलों को किया गया अलर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से TTFI के खिलाफ मनिका के आरोपों की जांच करने को कहा