नई दिल्ली. भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की आवश्यकता है. देश के सभी लॉ स्कूलों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग के समर्थन की पुरजोर सिफारिश करने की जरूरत है. यह महिलाओं का अधिकार है. वो ये मांग करने की हकदार है. सीजेआई ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों को संबोधित करते हुए कही. वो सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे.

सीजेआई ने कहा कि यह हजारों साल के दमन का मुद्दा है. निचली न्यायपालिका में 30 प्रतिशत से भी कम जज महिलाएं हैं. उच्च न्यायालयों में 11.5 प्रतिशत महिला जज हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11-12 फीसदी महिला जज हैं, 33 में से सिर्फ चार. वहीं देश में 17 लाख वकील हैं, उनमें सिर्फ 15 प्रतिशत महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों की बार काउंसिल में केवल 2 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं. मैंने यह मुद्दा उठाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी में एक भी महिला प्रतिनिधि क्यों नहीं है? इन मुद्दों में तत्काल सुधार की जरूरत है.

सीजेआई ने कहा कि कई चुनौतियां हैं जो इस प्रणाली में महिला वकीलों के लिए अनुकूल नहीं हैं. कभी-कभी मुव्वकिलों की प्राथमिकता, असहज वातावरण, बुनियादी ढांचे की कमी, भीड़-भाड़ वाले कोर्ट रूम, महिला वॉशरूम की कमी, क्रेच की कमी, बैठने की जगह की कमी जैसे मुद्दे हैं. मैं बुनियादी ढांचे के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं. कार्यपालिका को परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने की कोशिश है.

सीजेआई ने सभी को कहा कि आज डॉटर्स डे है. आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. बेशक, यह अमेरिकी (परंपरा) है लेकिन हम दुनिया भर में कुछ अच्छी चीजों का जश्न मनाते हैं. सीजेआई ने कहा कि दशहरा के बाद सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक तौर पर सुनवाई की संभावना पर विचार किया जा रहा है. सीजेआई रमना ने कहा कि अदालत चिकित्सकीय सलाह का पालन कर रही है. कोर्ट रूम में जज तो डॉयस पर पार्टिशन के पीछे बैठते हैं - इसलिए जजों से ज्यादा वकीलों के स्वास्थ्य की चिंता है. सीजेआई ने कहा है कि सुको वकीलों के कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए एसओपी को संशोधित करने पर काम कर रहा है.