नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वकांक्षी योजना डोर स्टेप राशन डिलीवरी को फिर से लागू करने की कवायद शुरू की है. इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की फाइल को फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा है. आपको बता दें कि इससे पहले इस योजना की फाइल को अनिल बैजल रद्द भी कर चुके हैं, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने योजना को दिल्ली में लागू करने की अनुमति दे दी थी. हालांकि उसके साथ कुछ शर्तें हाईकोर्ट ने रखी थी.

हम एलजी से निवेदन करते हैं कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दें- केजरीवाल

हाईकोर्ट से इस योजना को अनुमति मिल जाने के बाद अब दिल्ली सरकार फिर से अब राशन की नई व्यवस्था को लागू करने की कोशिश में लग गई है. इस योजना की फाइल की एलजी के पास भेजने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू करने की अनुमति दे दी है. अब उपराज्यपाल जी से ये निवेदन करते हैं कि वो भी इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करें, ताकि दिल्लीवासी इस योजना का लाभ उठा सकें.

इस योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में चला था टकराव

आपको बता दें कि डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच काफी दिनों तक टकराव चला था. केंद्र सरकार का कहना था कि जब देश में पहले से ही राशन को लेकर केंद्र की योजना लागू है तो दिल्ली सरकार अलग से योजना क्यों लागू कर रही है. वहीं केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि लोगों के हित की योजना को केंद्र सरकार रोकने की कोशिश कर रही है. इसी खींचतान के बीच ये मामला हाईकोर्ट तक चला गया था, जिस पर पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने शर्तों के साथ योजना को लागू करने की अनुमति प्रदान कर दी.