पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. किसानों के साथ-साथ बिहार सरकार ने कोरोना काल में जान गंवाने वालों के लिए भी बड़ा एलान किया है. किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि इस साल बाढ़ में फसलों की हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसे किसानों के लिए दिवाली से पहले नीतीश कुमार का तोहफा कहा जा रहा है.

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके भुगतान के लिए सरकार ने 50 करोड़ की राशि का आवंटन आपदा प्रबंधन विभाग को किया है. दलहन और तिलहन की मिनी किट योजना के कार्यान्वयन और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ 61 लाख 82 हजार रुपये की निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 87 करोड़ 26 लाख 84000 की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के साथ निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है. बिहार कृषि विभागीय उद्यान कोटि-7 लिपिकीय नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है.

बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-7 के अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पद परिचारी भर्ती नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन निर्मित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन रख रखाव और अनुश्रवण अनुदेश की स्वीकृति दी गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा कृषि क्षति का आकलन 12 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए निर्दश दिया गया था. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसे 11 अक्टूबर तक ही जिलों से प्रतिवेदन ले लिया गया और किसानों के हित में सोमवार को मंत्रिपरिषद की ओर से कृषि इनपुट अनुदान के संदर्भ में बड़ा फैसला लिया गया.

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी जिलों में प्रीपेड मीटर लगाने का भी फैसला लिया गया है. इसके लिए छह कंपनियों से करार किया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि एक स्मार्ट मीटर लगाने में सात हजार 700 रुपये का खर्च आता है, इस तरह पूरे बिहार में 11,000 करोड़ का खर्च आएगा. राज्य सरकार यह राशि ऋण के तौर पर नाबार्ड से लेगी. अगले तीन से चार वर्षों में पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा. साक्षी कैबिनेट ने दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्कलेव बनाने के लिए कुल 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिये तीन अरब 36 करोड़ 76 लाख से अधिक की स्वीकृति दी है.