नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को मोदी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते को 28 फीसदी बढ़ाया था, जो उस वक्त 17 फीसदी से 11 फीसदी ज्यादा था. लेकिन 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17 फीसदी ही रखे जाने का फैसला किया गया था.

सरकार ने डीए को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बढ़ाया, यानी कि इसमें पिछली किस्तों को छोड़कर आगे की किस्तों में बढ़ोतरी लागू की गई. महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है. शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है. डियरनेस अलाउंस की गणना मूल सैलरी पर होती है. महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फार्मूला तय किया गया है, जोकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तय होता है.

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत (डीआर) दर एक जुलाई से डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. अगर आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि डीए की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.