नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सरकारी कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों की रोकी गईं महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की तीनों किस्तों का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गईं तीनों किस्तों को जल्द से जल्द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा. साथ ही बताया कि उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा.

केंद्र ने डीए और डीआर की किस्तें रोककर बचाए 37,430 करोड़ रुपये

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गईं महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430.08 करोड़ रुपये की बचत की, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशभोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों को रोका गया है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. कैबिनेट ने इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इससे महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा.