नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. फेम स्कीम के तहत इन वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है. हालांकि इसके बाद भी इनकी कीमत पेट्रोल और डीजल गाडिय़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा है. ऐसे में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक गाडिय़ों की कीमतें पेट्रोल-डीजल की गाडिय़ों के बराबर हो जाएंगी.

गडकरी ने द सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन, डेनमार्क की ओर से कराए एक वेबिनार में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने की लागत पेट्रोल वाहनों की तुलना में बहुत कम है. इसलिए बहुत जल्द ही इन्हें बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा. इससे इनकी कीमत में भी कमी आएगी. उन्होंने दावा किया कि दो साल बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाडिय़ां एक ही कीमत पर बिकनी शुरू हो जाएंगी.

ई-व्हीकल पर लगने वाला जीएसटी सिर्फ 5 फीसदी

गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी महज 5 प्रतिशत है, जबकि पेट्रोल वाहनों पर 48 प्रतिशत है. मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम की ज्यादा कीमत ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को बढ़ा दिया है. हालांकि भविष्य में लिथियम के ज्यादा प्रोडक्शन से कीमतों में कमी आएगी. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत में भी गिरावट देखने को मिलेगी.

लिथियम बैटरी का 81त्न प्रोडक्शन देश में

लिथियम बैटरी की कीमत कम करने की दिशा में काम हो रहा है. लिथियम बैटरी की कुल जरूरत का 81त्न प्रोडक्शन लोकल लेवल पर हो रहा है. सस्ती बैटरी कैसे उपलब्ध कराई जाए, इस पर भी रिसर्च जारी है. हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 30त्न प्राइवेट कार, 70त्न तक कॉमर्शियल कार और 40त्न बसें इलेक्ट्रिक हो जाएं.

चार्जिंग पॉइंट पर लगातार काम हो रहा

सरकार का लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना है. वर्तमान में बजाज और हीरो जैसी भारतीय टू-व्हीलर कंपनियों के बनाए 50 प्रतिशत ई-वाहनों का निर्यात किया जाता है. अगले दो साल में देश में हजारों चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे. सड़क के साथ-साथ बाजार क्षेत्रों में 350 चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है. पेट्रोल पंपों को भी अपने कैंपस में ई-वाहन चार्जिंग सुविधाएं लगाने की इजाजत दी गई है.