नई दिल्ली. दिल्ली में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है. नई वृद्धि एक अक्टूबर से लागू होगी. इसके तहत किसी भी अनस्किल्ड मज़दूर को 15,908 की जगह 16,064 तो सेमी स्किल्ड मज़दूर को न्यूनतम 17,693 रुपये मिलेंगे. कुशल श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाया गया है जो कि अब 19,473 रुपये होगा.

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर भी बढ़ाई गई है. इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,537 से बढ़ाकर 17,693 रुपये, लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,291 से बढ़ाकर 19,473 रुपये और स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,976 से बढ़ाकर 21,184 रुपये कर दिया गया है.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्यत: केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है.

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि देश में महंगाई और वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के कारण आज समाज का हर वर्ग आर्थिक रुप से भी प्रभावित हुआ है. अनाज, दाल और तेल जैसी रोजाना के उपभोग की वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि इस बढ़ोतरी से मजदूर भाईयों को सहायता मिलेगी. उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. यह एक साल में दूसरी बार है जब दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संकट के बीच श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है.

उधर, दिल्ली के कन्स्ट्रक्शन के काम में लगे मज़दूरों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ‘श्रमिक मित्र’ योजना लॉंच की है. इस योजना के तहत 800 ‘श्रमिक मित्र’ इन मज़दूरों के घर तक पहुँच उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में शुरू किए गए योजनाओं की जानकारी देंगे. ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी श्रमिक सरकार द्वारा मिलने वाली किसी भी सहायता से वंचित न रहे.