नई दिल्ली. टोक्यो ओलिंपिक के बाद से लगातार टीटीएफआई की नाराजगी का शिकार हो रही मनिका बत्रा को आखिरकार कुछ राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टीटीएआई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की कि स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को अपनी शिकायतें उठाने और अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिये निशाना बनाया जा रहा है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि खिलाड़ी को निशाना नहीं बनाया जा सकता है और अगर उसे निशाना बनाया जा रहा है तो यह ‘गंभीर समस्या’ है.

उच्च न्यायालय बत्रा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयन के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में अनिवार्य उपस्थिति के नियम को रद्द करने की मांग की गयी थी. अदालत ने टीटीएफआई को बत्रा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया. बत्रा ने राष्ट्रीय खेल संस्था के खिलाफ शिकायत की थी.

टीटीएफआई के वकील ने किया आरोपों का खंडन

देश की शीर्ष रैंकिंग की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बत्रा ने दावा किया था कि अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करने के कारण राष्ट्रीय महासंघ उन्हें निशाना बना रहा है और अब अंतरराष्ट्रीय महासंघ भी उनके साथ एक आरोपी की तरह व्यवहार कर रहा है. इसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया. टीटीएफआई के वकील ने हालांकि इसका पुरजोर खंडन किया. उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयन के लिये राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में अनिवार्य उपस्थिति के टीटीएफआई के नियम पर रोक लगा दी थी और केंद्र से खेल संस्था के खिलाफ बत्रा की शिकायत की जांच करने को कहा था. केंद्र के वकील अपूर्व कुरुप ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि जांच रिपोर्ट तैयार है. न्यायधीश ने उन्हें इसे सीलबंद लिफाफे में जमा करने के लिये कहा.