नई दिल्ली. पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती करने के बाद सरकार अब ATF यानी हवाई जहाज के फ्यूल पर टैक्स में कटौती करने की तैयारी कर रही है. एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जेट फ्यूल पर वैल्यु ऐडेड टैक्स को घटाकर 4 फीसदी से कम कर दिया है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार ने जेट फ्यूल पर वैट को घटाकर 1-4 फीसदी के बीच कर दिया है. अभी 22 से ज्यादा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं, जहां वैट की दर 4 फीसदी से ज्यादा है. मैंने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है और उनसे वैट की दर कम करने का अनुरोध किया है.

सिंधिया ने कहा कि हमारा टक्कर रेलवे से है. मेरी कोशिश है कि हवाई जहाज का किराया इतना कम हो कि रेलवे के सेकेंड एसी में सफर करने वाले यात्री प्लेन से यात्रा करें. इसके लिए टैक्स रेट को घटाना जरूरी है और इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं.

एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है. हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विनिवेश की तमाम प्रक्रियाएं हैं जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है. उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी तक एयर इंडिया के विनिवेश संबंधी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी. हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा संस के हाथों बेच दिया है.

टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18 हजार करोड़ में खरीदा है. इस डील के तहत 15300 करोड़ रुपए वह एयरलाइन के कर्ज को चुकाएगी और सरकार को कैश के रूप में 2700 करोड़ रुपए मिलेंगे.

यह पूछे जाने पर कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कब तक सामान्य हो पाएगा, सिंधिया ने कहा, ‘‘अभी हम प्रक्रिया का आकलन कर रहे हैं.’’अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के सामान्य तरीके से परिचालन के लिए अभी प्रक्रिया का आकलन किया जा रहा है. पिछले साल मार्च से कोविड-19 महामारी के बाद भारत से और भारत के लिए अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद है. भारत 25 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रहा है.