रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्रके दूसरे दिन प्रश्नकाल में जोरदार हंगामा हुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में नारेबाजी हुई. बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को आवास आवंटित करने के लक्ष्य पर सवाल उठाया. हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी शुरू की. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित 12 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया. हंगामे के बाद अब सदन बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया. टीएस सिंहदेव ने जबाव में बताया कि साल 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने का लक्ष्य तय किया था. 2 लाख 74 हजार मकान अधूरे हैं. केंद्र को 762 करोड़ की राशि देनी है. इस जवाब के बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया. अजय चंद्राकर सहित कई बीजेपी विधायकों ने इस जवाब पर आपत्ति जताई.

संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है. इस पर सदन में तीखी बहस हुई. बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार पर गरीबों का छत छीनने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की. विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निलंबित कर दिया.

विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए. विपक्ष पीएम आवास मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहा है. तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से 32 करोड़ की राशि लेनी है. बीजेपी केंद्र को पत्र नहीं लिख रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों को पहल करनी चाहिए. प्रदेश की जनता से बीजेपी भेदभाव कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बहिष्कार से बड़ी क्या बात होगी, लेकिन सरकार उत्सव मना रही है. आंदोलनकारियों से सड़के भरी है. कस्टम मिलिंग का रेट बिना मांग के बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि कमिशन जहां मिलता है, वहां सरकार काम करती है. 1090 करोड़ रुपये राइस मिलरों के खाते में बिना मांग के सरकार ने डाला है.