मुंबई. मुंबई कांग्रेस ने सोमवार को शहर के शिवाजी पार्क में पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा 28 दिसंबर को संबोधित की जाने वाली एक रैली की अनुमति नहीं देने के लिए स्थानीय निकाय और पुलिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है. आवेदन दायर करने वाले राज्य इकाई के अध्यक्ष भाई जगताप ने मांग की है कि अदालत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे. मंगलवार को मामले में सुनवाई होने की संभावना है.

कांग्रेस राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी पार्टी है. उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजीत पवार ने कहा था कि अगर कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण के मामले बढ़ते रहे, तो सरकार को आगामी रैली की अनुमति देने के बारे में सोचना होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में दायर याचिका में जगताप ने कहा कि अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी. इस रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था. हालांकि, आज तक आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

मुंबई कांग्रेस प्रमुख ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? अगर वे कोविड-19 को लेकर चिंतित हैं तो हमने उन्हें अपने पत्र में पहले ही बता दिया है कि हम दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे. चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमें अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

याचिका में उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को जनसभा आयोजित करने और मध्य मुंबई के विशाल मैदान के एक हिस्से पर एक अस्थायी मंच बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है. जगताप के वकील प्रदीप थोराट ने कहा कि पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जनसभा आयोजित करने के लिए 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शिवाजी पार्क मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है. याचिका में कहा गया है कि 28 दिसंबर कांग्रेस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह पार्टी का स्थापना दिवस है.