नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आम आदमी को राहत देने वाले तीन फैसलों पर मुहर लगा दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने रूपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) को मंजूरी दे दी है. इसके लिये एक साल में 1300 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत बैंक को रूपे डेबिट कार्ड के जरिये और लो वैल्यू यूपीआई मोड के जरिये भुगतान पर परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के रूप में इंसेंटिव मिलेगा. इससे बैंक को अपना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी वहीं इससे उन लोगों को भी भुगतान के डिजिटल तरीके पाने में मदद मिलेगी जो औपचारिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हैं.

वहीं कैबिनेट ने आज 93068 करोड़ के व्यय के साथ 2021-26 के लिये पीएम कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी है. इस रकम में से राज्यों को 37 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राज्यों को मदद के रूप में मिलेंगे. अनुमान है कि इस योजना से 22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, इसके साथ ही इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को 2021 से आगे भी जारी रखने को मंजूरी दी गयी है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 76 हजार करोड़ रुपये की इन्सेंटिव योजना में अगले 6 साल के दौरान 20 से ज्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट खड़ी की जायेंगी. ये मोदी सरकार के द्वारा देश को इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने की योजना का ही हिस्सा है. युवाओं को बेहतर मौके देने के लिए 85000 कुशल इंजीनियर के लिए चिप्स टू स्टार्टअप की योजना को अनुमति दी गयी है. चिप्स डिजायनर को मौका देने के लिये एक नयी स्कीम डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दी गयी है.

इस योजना में कुल खर्च का 50 प्रतिशत सरकार वहन करेगी. वहीं किसी कंपनी के साथ इस डिजाइन को साझा करने पर इससे होने वाली बिक्री पर भी इंसेंटिव मिलेगा. योजना में छोटी कंपनियों पर विशेष जोर दिया गया है. योजना की मदद से 15-20 एमएसएमई खड़े किये जायेंगे. इससे 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. वहीं योजना की मदद से 1.66 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है. वहीं कुल निर्माण 9.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है इसमें 5.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होने का अनुमान है.