नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड समेत देश के 6 राज्यों के लिए 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि मंजूर कर ली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 6 राज्यों को 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है.

केंद्र की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहे असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को 2021 में आई बाढ़, भूस्खलन या चक्रवात के लिए अतिरिक्त मदद मिलेगी. इसमें सबसे ज्यादा मदद गुजरात को मिलेगी.

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2021 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है. सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले छह राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के संकल्प को दर्शाता है.

2021 में आए चक्रवात ‘ताउते के लिए गुजरात को 1,133.35 करोड़ रुपये; चक्रवात ‘यास’ के लिए पश्चिम बंगाल को 586.59 करोड़ रुपये; इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए असम को 51.53 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 504.06 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 600.50 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है.

यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में जारी की गई राशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उनके एसडीआरएफ में 28 राज्यों को 17,747.20 करोड़ जारी की जा चुकी है. और अब एनडीआरएफ से इन राज्यों को 3,543.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.