नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गयी. इसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी शामिल है. सीसीईए ने आज इस बारे में फैसला लिया .केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. इसके साथ ही नेपाल में चीन के असर को देखते हुए सरकार ने पड़ोसी मुल्क को लेकर भी एक अहम फैसला लिया

कैबिनेट ने आज दो फैसले लिये हैं जिसमें से पहला इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से जुड़ा है. कैबिनेट ने आज इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. योजना पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा. स्कीम के माध्यम से 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जायेगी. फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जायेगी.

दूसरा चरण 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा. चरण की पूरी लागत में केन्द्र की तरफ से सहायता 33 प्रतिशत होगी. इतना ही हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था केएफडब्लू से कर्ज के रूप में राज्यों को मिलेगा. वहीं केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि पहले फेज में 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. पहले चरण की लागत 10 142 करोड़ रुपये थी.उनके मुताबिक ये प्रोजक्ट गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली पाने के लक्ष्य को पूरा करने में काफी मदद करेंगे.

वहीं कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर भारत और नेपाल के बीच पुल बनाने को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक दोनो देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में मददगार इस ब्रिज पर एमओयू जल्द साइन होगा