नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6000 गैर सरकारी संगठनों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा 5,789 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. अमेरिकी गैर सरकारी संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव द्वारा दायर की गई इस याचिका में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की अपील की गई थी लेकिन कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठनों को कहा कि वो केंद्र के पास जाएं, जहां कानून के अनुसार निर्णय होगा.

एनजीओ द्वारा दायर की गई इस याचिका में केंद्र के कथित फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी जिसके कारण 5,789 संस्थाओं ने अपना विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण गंवा दिया है. विदेश से निधि प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के लिये एफसीआरए पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

अमेरिका के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्लोबल पीस इनिशिएटिव द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी. जिसके बाद सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि इस पर मामले पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी. देश में 31 दिसंबर 2021 तक 22,762 एफसीआरए पंजीकृत संगठन थे.

यह संख्या एक जनवरी को घटकर 16829 पर आ गई. इन्हें “जीवित” संगठन माना गया. अधिकारियों ने कहा था कि 18,778 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस 29 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच समाप्त हो रहे थे. उन्होंने बताया कि उनमें से 12,989 संगठनों ने 30 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है. एक अधिकारी ने कहा था कि चूंकि 5,789 संगठनों ने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, इसलिए उन्हें पंजीकृत संगठन नहीं माना गया. उन्होंने बताया कि इसके अलावा गृह मंत्रालय ने विभिन्न कारणों से 179 संगठनों के नवीनीकरण आवेदन अस्वीकार कर दिए.