पलपल संवाददाता, जबलपुर. केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भले ही भाजपा के नेता बेहतर बताने की कोशिश कर रहे है लेकिन यह बजट आमजन के लिए सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा ही माना जा रहा है, उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने इसे औसत बताया है तो कांग्रेस नेताओं ने बिगड़ती अर्थ व्यवस्था का पुलिंदा बताया, वहीं केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटैल ने तो बेहतर प्रबंधन का नमूना कहा है.

उद्योग व्यापार एवं मध्यम वर्ग के लिए औसत बजट: जबलपुर चेंबर-

जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यापार एवं उद्योगों को कोरोना महामारी में ठप्प पड़े उद्योगों को कोई राहत नहीं दी गई एमएसएमई के लिए इस बजट में कोई राहत प्रदान नहीं की गई. चेम्बर चेयरमैन कमल ग्रोवर ने इस बजट को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए रोजगार बढ़ाने वाला बजट बताया. जबलपुर चेम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से आय पर 30: टैक्स लगाने की घोषणा की गई इसके अलावा डिजिटल एसेट्स के लेनदेन पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी लगेगा परंतु आम आदमी को क्रिप्टो करेंसी के फ्राड से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया. इस बजट में हमें बहुत उम्मीद थी बजट के भाषण में वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया.  बजट परिचर्चा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एडवोकेट एमएम नेमा, श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्रीमती मोना त्रिपाठी, संयुक्त सचिव धनंजय बाजपेयी, मनु तिवारी, दीपक सेठी, शशिकांत पांडे, इंदू कुमार सोनी आदि उपस्थित थे.

बेहतर वित्तीय प्रबंधन का नमूना है यह बजट : प्रहलाद पटेल-  

इस बार का आम बजट सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का बेहतर वित्तीय प्रबंधन है. जो कि अपने आप में अनूठा है. यह कहना है जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का. उनका कहना है कि इस बजट से सर्वव्यापी संस्थागत विकास होगा. बजट में सड़क से लेकर शिक्षा तक पर ध्यान दिया गया है. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि आम बजट 2022 की खास बात यह है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार योजनाओं को कार्यांवित करने के लिए भरपूर पैसा दिया गया है. जैसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट ही 135 गुना बढ़ा दिया गया है. पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट 1199 करोड़ थाए जबकि अब इसे बढ़ाकर 2822 करोड़ रुपए कर दिया गया है. ऐसे ही अधिकतर विभागों में बजट वृद्धि की गई है. इस बजट वृद्धि के दूरगामी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. चाहे रोजगार हो या फिर स्वरोजगार हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा.

 बिगड़ती अर्थव्यवस्था को प्रमाणित सिर्फ एक पुलिंदा: दिनेश यादव

   भारतवासी बड़ी आशा से केंद्रीय बजट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे विगत 2 वर्षों कोरोना काल से परेशान नागरिक राहत के इंतजार में था और भरोसा कर रहा था कि देश के 5 राज्यों में चल रहे चुनाव भी उसके लिए राहत का बजट देंगे पर ऐसा ना हो सका.  मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बिगड़ती अर्थव्यवस्थाओं ने फिर एक बार आम जनता को निराश किया है . युवाओं बेरोजगारों किसानों एवं मध्यम वर्गीय नागरिकों को कोई फायदा नहीं होने वाला है सिर्फ कारपोरेट जगत के चंद लोगों को ही फायदा होगा. मोदी सरकार के विगत वर्षों की भांति यह बजट भी जनता के साथ खोखले वादे एवं अविश्वास का पुलिंदा है .
 
भविष्यदर्शी है केंद्र सरकार का आम बजट : जीएस ठाकुर-

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट में भविष्य का भारत दिखता है और हम कह सकते है कि यह भविष्य दर्शी बजट है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुदृण होगी यह बात भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विज्ञप्ति के माध्यम से कही. श्री ठाकुर ने कहा आम बजट में जहां कोरोना जैसी महामारी के दौर के चलते किसी भी तरह के करो में व्रद्धि न करते हुए सरकार ने आम जनो को राहत दी है वही देश की अपनी डिजिटल करेंसी लागू  करने की घोषणा कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम भी बढ़ाया है.

इस बजट में किसानो के हित हेतु घोषणा की गई है जिसमे उनको एमएसपी देने हेतु प्रावधान किया गया है  जिससे हमारे अन्नदाता की आय बढ़ेगी और हम कृषि क्षेत्र में उन्नति करेंगे.