8 मार्च पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वूमंस डे के तौर पर मनाते हैं. इस दिन महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा भी की जाती है. पिछले दिनों एक रिसर्च की गई, जिसके अनुसार विश्व के प्रमुख 187 देशों में आज भी महज छह देश ही ऐसे हैं, जहां कानूनी तौर पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त है.

वर्ल्ड बैंक ने कुछ समय पहले दुनिया के प्रमुख 187 देशों में कुल 35 पैमानों के आधार पर एक सूची तैयार की. इसमें संपत्ति के अधिकार, नौकरी की सुरक्षा व पेंशन पॉलिसी, विरासत में मिलने में वाली चीजों, शादी संबंधित नियम, यात्रा के दौरान सुरक्षा, निजी सुरक्षा, कमाई आदि आधार पर जब आंकड़े जुटाए तो पता लगा कि दुनिया में केवल 06 देश ही ऐसे हैं, जहां वाकई महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल हैं.

हालांकि अच्छी बात ये है कि एक दो दशक पहले बराबरी का दर्जा किसी भी देश में नहीं था यानि ये संख्या शून्य थी. लेकिन बीते सालों में इसमें प्रगति हुई है. बराबरी के 35 मानदंडों पर खरा उतरने वाले ये 06 देश हैं- बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लातविया, लक्समबर्ग और स्वीडन. खास बात यह है कि यह सभी 06 देश यूरोप महाद्वीप के हैं. महिलाओं के अधिकारों पर सबसे ज्यादा बहस अमेरिका और एशिया महाद्वीप में होती हैं. इस बारे में हम ये भी जानते हैं कि आखिर अफ्रीकी देशों की क्या हालत है.

अफ्रीकी देशों में वैसे तो महिलाओं की स्थिति खराब है. लेकिन उन्हें तेजी से सुधारने की पहल तो हो ही रही है. बीते 10 सालों में अगर किसी महाद्वीप में तेजी से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है तो वे अफ्रीकी देश हैं. बीते दस सालों में अफ्रीकी देशों में 75 से ज्यादा ऐसे कानून बने हैं, जिनसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में अवसर और वर्कप्लेस पर शोषण से बचाने को लेकर कानून बनाए गए हैं.

भारत अभी इस सूची में काफी नीचे ही है. भारत अभी कानूनी और भावनात्मक दोनों ही स्तर पर महिलाओं के समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है. हालांकि भारत में भी महिलाओं को लेकर लगातार ऐसे कानून बन रहे हैं, जो उनकी हालत बेहतर करते हैं  बल्कि उन्हें बराबरी का हक दिला रहे हैं.