राजस्थान में भी शराबबंदी की तैयारी, बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम, गहलोत सरकार को देगी रिपोर्ट

राजस्थान में भी शराबबंदी की तैयारी, बिहार में रिसर्च करने पहुंची 5 सदस्यीय टीम, गहलोत सरकार को देगी रिपोर्ट

प्रेषित समय :18:21:08 PM / Fri, Mar 11th, 2022

जयपुर. देश में शराबबंदी कानून लागू करने वाला बिहार और गुजरात के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन सकता है. फिलहाल राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू करने के संकेत मिल रहे हैं. वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे. राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर तमाम संभावनाओं को हवा जब मिली तब शराबबंदी पर अध्यन करने के लिए राजस्थान की एक 5 सदस्यीय टीम बिहार पहुंची. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देश के अनुसार आबकारी और मद्य संयम नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन के लिए यह टीम भेजी गई है.

शराबबंदी पर अध्यन करने के लिए बीते मंगलवार को राजस्थान की इस टीम ने बिहार पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की. वहीं टीम के सदस्यों ने बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन पर सीएम से चर्चा की. ऐसा माना जा रहा है कि टीम पूर्ण शराबंदी को सफल बनाने से लेकर इसके नुकसान तक पूरी जानकारी लेने वहां गई हुई है.

शराब से निकलता है मोटा सरकारी राजस्व

बता दें कि राजस्थान से बिहार के पटना पहुंची इस पांच सदस्यीय टीम का नेतृत्व पूजा भारती छाबड़ा कर रही है जो शराबबंदी को लेकर राजस्थान सहित पूरे देश में कई सालों से अभियान चला रही है. पूजा अपने अभियान को लेकर कहती है कि शराबबंदी से बिहार के लोगों के फायदे और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. वहीं पूजा शराबबंदी से सरकारी राजस्व में कितनी गिरावट आई है इसका भी पता लगा रही है.

गहलोत सरकार को मिलेगी रिपार्ट

पूजा ने आगे बताया कि टीम के सदस्य बिहार के कई जिलों का दौरा करेंगे और शराबबंदी से हुए जमीनी स्तर पर बदलावों का पता लगाने की कोशिश करेंगे. वहीं लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार आया यह भी देखेंगे. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओ की मांग पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई. पूजा के मुताबिक बिहार में शराबबंदी कानून की स्टडी करने के बाद टीम रिपार्ट बनाकर गहलोत सरकार को सौंपेगी. हालांकि इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला अभी समय के गर्भ में है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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