पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित लेमागार्डन गोहलपुर में पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों पर किए अवैध कब्जों को हटाने के लिए आज सुबह जिला प्रशासन की टीम बल के साथ पहुंच गई, जिला प्रशासन को देखते हुए यहां पर जमे लोगों सहित कुछ कर्मचारी नेताओं ने विरोध में हंगामा करना शुरु कर दिया, देखते ही देखते सैकड़ों लोग एकत्र हो गए, जिन्होने कार्यवाही को रोकने की कोशिश की यहां तक कि एक कब्जाधारी तो बच्चे लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा एनाउंसमेंट कर खाली करने का समय दे दिया गया.

                                   बताया जाता है कि लेमागार्डन की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कराया गया, जिसमें पात्र लोगों को मकान तो नहीं मिले लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने उक्त मकानों पर कब्जा करा दिया गया, देखते ही देखते सभी मकानों पर अवैध कब्जे कर लिए गए, खासबात तो यह है कि इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कई बार कोशिशें की गई लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा दखल दे दिया जाता है, पात्र लोगों ने कई बार  आवास दिलाने के लिए जिला कलेक्टर सहित नगर निगम के अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद आज जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ पहुंच गए, अचानक जिला प्रशासन की टीम देखते हुए आवासों में निवासरत लोग अपने अपने घरों से निकल आए, जिन्होने पुलिस की कार्यवाही का विरोध करना शुरु कर दिया, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने माइक लेकर अनाउंसमेंट किया कि जो भी कार्यवाही की जा रही है वह न्यायालय के आदेश पर हो रही है, विरोध करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, इसके बाद भी क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए, जिन्होने हंगामा करते हुए प्रदर्शन शुरु कर दिया. यहां तक कि पुलिस अधिकारियों से झड़प तक करने लगे, जिसपर अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेडऩा शुरु कर दिया, जिसपर अफरातफरी व भगदड़ गई, तभी एक कब्जाधारी अपने मासूम बच्चे को लेकर घर की बालकनी में खड़ा होकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा.

जिसे देख जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारी भी स्तब्ध रह गए, किसी तरह सभी ने समझाइश देते हुए नीचे उतारा, अधिकारियों ने लोगों को समय देते हुए अपने अवैध कब्जे हटाने का समय दिया है, जिला प्रशासन की कार्यवाही का विरोध क्षेत्रीय लोगों के अलावा नगर निगम के जनप्रतिनिधि में रहे, जो कार्यवाही का विरोध कर रहे थे, यह बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, गौरतलब है कि लेमा गार्डन के समीप बने ईडब्ल्यूएस के मकानों को लेकर पहले भी विवाद के हालात बने है, पहले भी आवासों को खाली कराए.