चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एक और बड़ा फैसला किया. भगवंत मान ने विधानसभा के अंदर राज्य में एडहॉक पर काम कर रहे ग्रुप ष्ट और ष्ठ के 35 हजार कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की. मान ने कहा कि अब जल्द ही विधानसभा में इसका मसौदा रखा जाएगा. मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. ष्टरू मान ने साफ कर दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करेगी.

सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब हम चुनाव प्रचार करते थे तो बहुत सारे कच्चे कर्मचारी मिलते थे. वह कहते थे कि वह 18 साल से कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं. हर वक्त नौकरी पर तलवार लटकती रहती है. हमसे ज्यादा रकम पर साइन करवाए जाते हैं, लेकिन वेतन कम मिलता है. बाकी मार्जिन ठेकेदार या आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां ले जाती हैं. हमने उन्हें पक्का करने का वादा किया था.

अफसरों से मीटिंग हो चुकी, चीफ सेक्रेटरी को मसौदा तैयार करने को कहा

मान ने कहा कि मैंने अफसरों से मीटिंग कर ली है. चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि ठेका प्रणाली से पीछा छुड़ाओ. मान ने कहा कि हैरानी की बात है कि सरकारी स्कूल टीचरों से खाली पड़े हैं और सामने वाली टंकी पर योग्य टीचर धरना दे रहे हैं. हम नई जॉब भी क्रिएट करेंगे लेकिन पहले कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे. चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि अगली विधानसभा से पहले इसका मसौदा बनाकर भेजो. इसे वहां से पास करवाकर हम लागू करेंगे.

चन्नी बोर्ड लगाने तक रह गए

कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का दावा कांग्रेस की पिछली सरकार में भी हुआ था. तत्कालीन सीएम चरणजीत चन्नी ने तो चुनावी लाभ के लिए बोर्ड तक लगवा दिए थे. जिसमें 36 हजार कर्मचारी पक्के करने का दावा किया गया. हालांकि जब गवर्नर ऑफिस ने ऑब्जेक्शन की बात बताई तो चन्नी की पोल खुल गई. जिसके बाद चुनाव में भी कांग्रेस सरकार को इससे बड़ा झटका लगा.