नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा की. टैक्स में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गई. आज रविवार के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं.

बदले हुए रेट के बाद आज रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है. इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने मार्च-अप्रैल में पैसे-पैसे करके पेट्रोल और डीजल के दाम 10.20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे. अब नए रेट के हिसाब से एक बार से कीमतें फरवरी महीने के स्तर पहुंच गई हैं. क्रूड ऑयल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं. आज रविवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 112 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है.
चारों महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

• दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर
• मुंबई पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रति लीटर
• चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर
•  कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर

इन शहरों में भी नए भाव जारी

• नोएडा में पेट्रोल 96.79 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
• लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
• पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने के बाद अब राजस्थान तथा केरल सरकार ने भी अपने राज्य की जनता को राहत दी है। दोनों सरकारों ने वैट की दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इस कटौती के बाद जहां राजस्थान में 10.48 रुपये सस्ता होगा वहीं डीजल 7.16 रुपये सस्ता हो जाएगा। इसी तरह केरल में भी पेट्रोल साढ़े नौ रुपये तथा डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा।

अब जबकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उत्पाद शुल्क में कमी की है तब इन राज्यों पर सबसे ज्यादा दबाव होगा कि वह भी अपने यहां वैट की दरें घटाएं। इस बात की भी संभावना है कि भाजपा शासित राज्य एक बार फिर अपने यहां वैट की दर कम कर सकते हैं, जिससे की जनता को और राहत मिल सके।

वित्तमंत्री ने ट्वीट कर यह भी कहा, केंद्र सरकार सभी राज्यों से भी इसी तरह टैक्स घटाने को कहती हैं, खास तौर पर उन राज्यों से जिन्होंने नवंबर 2021 के दौरान केंद्र की तरफ से एक्साइज कटौती के बाद भी टैक्स नहीं घटाए। ऐसा करके राज्य आम लोगों को राहत दे सकते हैं।