पलपल संवाददाता, एमपी. मध्यप्रदेश की 99 नगर पालिकाओं में से 28 को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है, नगरीय निकायों के चुनावों के लिए नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण भोपाल के रविन्द्र भवन के आडिटोरियम में किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में गांव से लेकर शहर तक के उन नेताओं की नजर रही जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना चाहते है,

                                  बताया गया है कि एमपी में 50 सीटों का रिजर्वेशन अनारिक्षत के हुआ है, जिसमें 25 सीटे महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है, कार्यवाही के दौरान कुछ आपत्तियां भी लगाई गई, इस दौरान नगर निगमों के महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि महापौर के लिए दिसम्बर 2020 में ही कराई गई आरक्षण प्रक्रिया मान्य होगी. आयुक्त नगरीय प्रशासन व विकास निकुंज श्रीवास्तव का कहना था कि नगर पालिका परिषद व नगर परिषद नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका, महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण नियम 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष पदों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई की गई, प्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होना हैं जिसमें 16 नगर निगम भी शामिल हैं.

महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं होगा. प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं. 99 नगर पालिका में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत अजा वर्ग से हुई  15 पर आरक्षित किए गए, जिसमें 8 महिलाओं के लिए आरक्षित हुए, बड़ी नगर पालिका नागदा उज्जैन अजा सीट महिला हो गई. बीना, इटावा वापस महिला के लिए आरक्षित हुई, जो पिछली बार भी महिला सीट रही. एसटी के लिए 6सीटे रिजर्व, तीन महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, मलाजखंड, झाबुआ, अलीराजपुर, महिहला, पाली, बडवानी महिला, बिजूरी महिला है.