लखनऊ. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के किसानों से लेकर कर्मचारियों तक के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए. योगी कैबिनेट ने लखनऊ पीजीआई में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूदी दी गई है.

बताया जा रहा है कि लोकभवन में सुबह 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 15 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उनसे किसानों के साथ-साथ पीजीआई के कर्मचारियों को भी फायदा होगा. कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए इन प्रस्तावों की जानकारी दी.

योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 62 जनपदो में 2100 नलकुप लगाए जाएंगे. इससे लघु और सीमांत किसानों को सीधा फ़ायदा होगा. इतना ही नहीं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा. प्रदेश सरकार ने खराब मानसून को देखते हुए कोरिया (सरसों की प्रजाति) के मिनी पैकेट वितरित करने का फ़ैसला किया है. इसमें 4 करोड़ संतावन लाख 60 हहजार रुपए खर्च होंगे. किसानों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किया जाएगा.

वहीं प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार व्यवस्था में बदलाव किया गया. अभी इसके मानक तय किए जा रहे हैं. नई व्यवस्था के अनुसार, नई तारीख तय की जाएगी. 18 पुरस्कार में 2 प्रधानाध्यापक, 2 प्रधानाचार्य और बाकि अन्य अध्यापकों को दिया जाएगा. आपराधिक पृष्ठ भूमि के लिए एलआईयू की रिपोर्ट भी लगेगी. अन्य मानक पर भी खरा उतरना होगा. राजकीय महाविद्यालय में अलग-अलग विभागों में 10,000 पदों का सृजन किया जाएगा. इसमें 9 करोड़ का बजट खर्च होगा.