रायपुर. छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक सोमवार को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में मंगलवार को आयोजित हुई. इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित, जाति जनजाति और ओबीसी के अलग अलग विभाग बनाए जाने का फैसला लिया गया.

मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा. इसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे. शिक्षक 12489 पद बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा. उद्यानिकी फसलों के लिए अब तीन लाख रुपये तक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा. अभी तक यह एक लाख था.

अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा. राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया.

राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन आदि सम्बद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया. कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है. इसके लिए एक रुपये टोकन में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया.

जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंट्री निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसंबर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया.

मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है. जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है.

लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. मालूम हो कि करीब डेढ़ महीने बाद भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हुई. इससे पहले राज्य कैबिनेट की 14 जुलाई को बैठक हुई थी.