मुंबई. महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे पुलिस कर्मियों का अपने घर का सपना साकार हो सकेगा. महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर आवास ऋण लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह योजना पहले 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, मगर बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र की नई एकनाथ शिंदे सरकार ने उस योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए राज्य पुलिस आवास और कल्याण निगम नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा. मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गई. इतना ही नहीं शिंदे कैबिनेट ने नागपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण में तेजी लाने के लिए 9,279.06 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नागपुर मेट्रो चरण-1 परियोजना के लिए 622 करोड़ रुपये का ब्याज फ्री लोन स्वीकृत किया है और लैंड ट्रांसफर प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

इसके अलावा शिंदे कैबिनेट ने 11,726.91 करोड़ रुपये पास कर कृष्णा नदी के पानी को मराठवाड़ा तक पहुंचाने की लंबित परियोजना को भी मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि इससे आठ जिलों में 33,945 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए लाभान्वित होगी. कृष्णा भीमा नदी स्थिरीकरण परियोजना के तहत दोनों नदियों को जोडऩे वाली सुरंग के निर्माण को भी शामिल किया गया है.

वहीं मंगलवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य सरकार शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर 700 आपला दवाखाना शुरू करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को दोगुना किया जाएगा. बयान के अनुसार आपला दवाखाना शुरू करने का मकसद लोगों को उनके घरों के पास स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है. राज्य में ऐसे करीब 700 क्लीनिक शुरू किए जाएंगे और सिर्फ मुंबई में ऐसे 227 क्लीनिक होंगे, जिनमें से 50 ने दो अक्टूबर से काम करना शुरू कर दिया है.