दिल्ली. महाराष्ट्र के पालघर में 2020 में हुई साधुओं की हत्या के मामले में अब महाराष्ट्र सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हो गई है. महाराष्ट्र की शिंदे-भाजपा सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. महाराष्ट्र सरकार ने नए हलफनामे में कहा कि उसे मामले की जांच सीबीआई को देने में कोई आपत्ति नहीं है. इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को देने का विरोध किया था और याचिका को भारी हर्जाने के साथ खरिज करने की बात कही थी.

पालघर में 2 साधु समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या का मामला सुप्रीम कोट में है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए. हालांकि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब राज्य सरकार ने इस जांच का विरोध किया था. मगर अब क्योंकि भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे की सरकार है, ऐसे में राज्य सकार सीबीआई जांच पर राजी हो गई है.

वहीं उद्धव के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया था और यह दलील दी थी कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है और जिन पुलिस कर्मियों ने इस में कोताही बरती थी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है. यह याचिका साधुओं के परिजनों की ओर से दायर की गई है.

गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2022 की रात महाराष्ट्र के पालघर जिले में मौजूद गढ़चिंचली गांव में ग्रामीणों ने कार सवार तीन लोगों पर पत्थर, डंडों और कुल्हाडिय़ों से हमला कर दिया था. हमले का शिकार हुए तीन लोगों में दो साधु और एक ड्राइवर शामिल था. तीनों पालघर के रास्ते सूरत में एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. ग्रामीणों ने इन लोगों पर हमला बच्चा चोरी और अंग तस्करी के शक के चलते किया था.