दिल्ली. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा कि जिला अदालतों के जज निशाना बनाए जाने के डर से जमानत देने से हिचकिचाते हैं. चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालतों के जजों द्वारा जमानत नहीं दिए जाने की वजह से उच्च अदालत जमानत याचिकाओं से भर गई हैं.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतें देश की न्यायिक प्रणाली के मामलों में उतनी ही जरूरी हैं जितना कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट हैं. निचली अदलतों के जज जमानत देने से झिझकते हैं. ऐसा इसलिए नहीं कि वे क्राइम की गंभीरता को नहीं समझते, बल्कि उन्हें इस बात का डर लगता है कि कई जघन्य मामलों में जमानत देने पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है. उनके डर की वजह से उच्च अदालत जमानत याचिकाओं से भर गई हैं.

सीजेआई ने जिला अदालतों पर भरोसा करना सीखने की जरूरत पर जोर देते हुए आगे कहा कि यह सच में न्याय की तलाश करने वाले आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगी. उन्होंने न्यायपालिका, जिला न्यायपालिका, न्यायिक बुनियादी ढांचे, कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की हिस्सेदारी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी बात की. 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक स्वतंत्र बार अदालत की स्वतंत्रता के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इसका कारण यह है कि जजों के रूप में हमारे पास कोई व्यक्तिगत बचाव या खुद का बचाव करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीजेआई के रूप में नियुक्त होने पर सीजेआई चंद्रचूड़ को सम्मानित करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे.