अभिमनोज. बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले वर्ष 2 जून 2022 को राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी और इस साल 7 जनवरी 2023 को यह सर्वेक्षण शुरू हो गया है!
खबरों की मानें तो दो चरणों में किए जानेवाले इस सर्वे में जाति आधारित संख्या का पता लगाया जाएगा, यह बात अलग है कि इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका मकसद जाति संबंधी आंकड़े इकट्ठे करना ही है?
बड़ा सवाल यह है कि- जाति आधारित सर्वेक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव तक बड़ा मुद्दा बन सकता है?
यदि ऐसा होता है, तो केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी प्रश्न होगा!
जाति आधारित जनगणना को बिहार से बाहर से भी समर्थन मिलने की शुरुआत हो गई है?
खबरों की मानें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर नीतीश कुमार का समर्थन किया है और कहा है कि- हम भी कई वर्षों से राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग करते आ रहे हैं.
जाहिर है, इसके बाद महाराष्ट्र में भी सत्ताधारी बीजेपी के लिए सियासी उलझन बढ़ेगी.
सियासी सयानों का मानना है कि.... बिहार में जाति आधारित सर्वे शुरू होने के बाद यह मुद्दा अन्य राज्यों में भी उभर सकता है और ऐसा होता है, तो देश की राजनीति एक बार फिर करवट बदल सकती है, मतलब.... लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के समक्ष एक नया मुद्दा उभर सकता है?
जातिगत जनगणना के साथ विस्तार से आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए?
https://www.palpalindia.com/2023/01/07/Caste-census-along-with-expansion-economic-survey-should-be--news-in-hindi.html