कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राज्य के लिए धन आवंटन नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक करोड़ लेटर भेजने का अभियान चलाने का ऐलान किया है. बंगाल के लोग एक करोड़ पत्र भेजकर प्रधानमंत्री को अपने हिस्से की धनराशि को जारी करने की मांग करेंगे. टीएमसी महासचिव व डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी ने अलीपुरद्वार में ऐलान किया कि वह सभी पत्रों को दिल्ली में केंद्र सरकार के पास लेकर जाएंगे.

अभिषेक बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक जनसभा में कहा कि केंद्र सरकार राज्य को धन नहीं दे रही है. मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है लेकिन केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटित होने वाले इस धनराशि को भी जारी नहीं किया है. अब बंगाल के लोग अपने हिस्से का धन पीएम मोदी को लेटर लिखकर मांगेंगे. मैं उन एक करोड़ पत्रों को लेकर दिल्ली जाउंगा. हम देखेंगे कि क्या केंद्र हमें एक करोड़ लोगों के पत्रों के साथ प्रवेश करने से रोक सकता है या नहीं. बनर्जी ने घोषणा की कि पार्टी मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत बंगाल का धन जारी नहीं कर रही है. पीएम और ग्रामीण विकास मंत्री को लेटर लिखने का एक अभियान शुरू करेगी ताकि मनरेगा का धन जारी हो सके जो 100 की गारंटी देती है.

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाली नव वर्ष, पोइला बोइसाख से, हम हर बूथ में यह आंदोलन करेंगे. एक महीने के लिए हम हस्ताक्षर एकत्र करेंगे और एक महीने के बाद 50,000 लोगों और एक करोड़ पत्रों के साथ हम दिल्ली जाएंगे. देखते हैं कि क्या वे हमें रोक सकते हैं. हम पीएमओ और ग्रामीण विकास मंत्री के कार्यालय को एक करोड़ पत्र सौंपेंगे. उन्हें इसे नजरअंदाज करने दें. अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें इसे नजरअंदाज करने दें.

राज्यभर में चलाया जाएगा अभियान

सांसद बनर्जी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार के दिन इन पत्रों को तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तर के नेताओं द्वारा एकत्र किया जाएगा. उन लाभार्थियों के साथ दिल्ली ले जाया जाएगा जिन्हें उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया है.

बंगाल के बकाया धन के लिए ममता बनर्जी बैठ चुकी हैं धरना पर

हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बंगाल के बकाया को लेकर कोलकाता में दो दिवसीय धरने पर बैठी थीं. उधर, भाजपा का आरोप है कि धन को रोका जा रहा है क्योंकि तृणमूल भ्रष्टाचार में फंसी हुई है और खर्च का हिसाब देने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण धन रोक दिया गया है.