जबलपुर. रेलवे में लगातार रनिंग स्टाफ जिनमें लोको पायलट, एएलपी शामिल हैं, की कमी से जबर्दस्त तनाव व ओवर ऑवर्स ड्यूटी करने से तनाव में रहने वाले स्टाफ के लिए यह राहत भरी खबर है. आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) व वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) की लगातार विभिन्न मंचों पर रेलवे बोर्ड पर बनाये दबाव का सार्थक परिणाम सामने आया है. रेलवे बोर्ड ने रनिंग स्टाफ के पदों को सृजन करने का अधिकार अपने पास से वापस रेल जोनों के महाप्रबंधकों को वापस कर दिया है. इस निर्णय के बाद पर अपने जोन स्तर पर रनिंग स्टाफ के पदों की जरूरत के मुताबिक महाप्रबंधक पद सृजित कर सकेंगे.

इस संबंध में एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व डबलूसीआरईयू के महामंत्री कामरेड मुकेश गालव ने बताया कि पूर्व में महाप्रबंधकों के पास रनिंग स्टाफ (क्रू) के पदों को क्रिएट (सृजित) करने का अधिकार था, किंतु बाद में इस अधिकार को रेलवे बोर्ड ने वापस ले लिया था, जिससे विषम परिस्थितियां सामने आ गई. स्थानीय जरूरतों के मुताबिक रेल जोन रनिंग स्टाफ की पोस्ट को सृजित नहीं कर सकते थे, यदि उसे ऐसा करना होता था तो उसे पहले प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजना पड़ता था, जहां से मंजूरी मिलने पर ही पोस्ट को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, जिसमें अनावश्यक विलंब होता था.

पद रिक्त होने पर कार्यरत स्टाफ पर दबाव, टेंशन में काम करने मजबूर

यूनियन महामंत्री काम. मुकेश गालव ने बताया कि रनिंग स्टाफ के लगातार पद रिक्त रहने से कार्य का दबाव कार्यरत स्टाफ पर पड़ रहा था, जिससे उन पर निर्धारित कार्य घंटे से अधिक काम दबाव देकर कराया जाता रहा है और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, जिसका पुरजोर विरोध एआईआरएफ व डबलूसीआरईयू पीएनएम के अलावा विभिन्न स्तरों पर रेलवे बोर्ड के समक्ष करता रहा है.

बोर्ड ने जारी किये यह आदेश, जीएम को वापस किये अधिकार

एआईआरएफ, डबलूसीआरईयू के प्रयासों को बड़ी सफलता मिल गई है. रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय की सहमति से चालक दल के पदों में भर्ती प्रक्रिया को तर्कसंगत बनानेे के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए रेलवे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छूट देने का निर्णय लिया है, जिसमें चालक दल के पदों की नियमित समीक्षा करते हुए पदों को क्रिये करने का अधिकार महाप्रबंधकों को सौंपा है. इस निर्णय के बाद अब काफी तेजी से रनिंग स्टाफ के पदों को उनके रेल जोनों की आवश्यकतानुसार महाप्रबंधक समीक्षा कर क्रिएट करते हुए भर्ती करने का निर्णय ले सकेंगे.