नई दिल्ली. 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किए जाने से 2 दिन पहले, वित्त मंत्रालय ने आज यानी, 29 जनवरी को बताया कि भारत की जीडीपी अगले साल 7 प्रतिशत रह सकती है. मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी : ए रिव्यू नाम की एक रिपोर्ट जारी की है. इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के ऑफिस के अधिकारियों ने तैयार किया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग ने पिछले 3 साल में इकोनॉमी को 7 प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर पर पहुंचा दिया है. पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण निजी खपत और निवेश में मजबूती आई है. मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए उठाए कदम और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से सप्लाई साइड भी मजबूत हुई है.

2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले सालों में भी इकॉनॉमी 7 प्रतिशत की दर से बढऩा जारी रह सकती है. केवल भू-राजनीतिक संघर्षों का बढ़ा जोखिम एक चिंता का विषय है. इसके अलावा, भारत 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है. यह जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर प्रदान करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा.

बजट सत्र शुरू होने से दो दिन पहले जारी की रिपोर्ट

यह रिपोर्ट सामान्य से अलग है, क्योंकि यह संसद का बजट सत्र शुरू होने से ठीक दो दिन पहले आई है. इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए 1 फरवरी को फुल बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक, देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है.

अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं होता

सरकार अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं करती है. वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, यह आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से तैयार किया गया भारत का इकोनॉमिक सर्वे नहीं है. यह आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले आएगा.