नई दिल्ली. संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी.

सूत्र ने बताया कि शुक्रवार या शनिवार को 2004-2014 तक के बेशकीमती 10 सालों में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर केंद्र सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है. श्वेतपत्र यूपीए शासनकाल के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर केंद्रित होगा. संसद का सत्र भी एक दिन के लिए इस वजह से ही बढ़ाया गया है.

श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान हुए घनघोर आर्थिक कुप्रबंधन के ज़रिए भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से रखा जाएगा. इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी.