अभिमनोज. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया और चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इसके बाद ईवीएम से चुनाव का विरोध कर रहे लोगों को नई उम्मीद जगी है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के बयान के बाद- क्या ईवीएम का उपयोग हो पाएगा, को लेकर सवालिया निशान और असरदार हो गया है?
खबरों की मानें तो राजीव कुमार ने ईवीएम के प्रयोग के बिना चुनाव कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले से जुड़े प्रेस-प्रश्न पर कहा कि- फैसला आने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे!
इससे पहले उन्होंने शनिवार को यह भी कहा कि- चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा, आयोग हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी में पारदर्शिता के आधार पर काम करता है, शीर्ष अदालत को दिए अपने हलफनामे में, आयोग ने कहा है कि- वह पारदर्शिता के पक्ष में है और जब आदेश जारी किया जाएगा, तो वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कदम उठाएगा.
याद रहे, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आए इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विस्तृत ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया.
यदि ईवीएम को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है, तो मोदी सरकार पर सियासी संकट के बादल गहरा जाएंगे?
2024 में इंडिया टीम की जीत में सबसे बड़ी बाधा ईवीएम ही है, ईवीएम की स्मार्ट सेटिंग इंडिया टीम का राजयोग बदल सकती है?
https://www.palpalindia.com/2023/09/15/politics-Election-2024-no-statement-on-EVM-need-of-technical-expert-team-EVM-issue-BBC-report-EVM-machines-hacked-news-in-hindi.html