नई दिल्ली. पुरानी पेंशन की मांग का आंदोलन अब आर-पार के संघर्ष में तब्दील होने जा रहा है. पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) ने अपनी मांग को हर हाल में पूरा करने के लिए आगामी 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और इसके पहले नियमों के मुताबिक 19 मार्च को सभी संगठन विधि सम्मत तरीके से इस हड़ताल के संबंध में वैधानिक नोटिस अपने-अपने विभागों को देने का काम करेंगे. इस हड़ताल में रेलवे, डिफेंस, बैंक, बीमा सहित तमाम केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारी भाग लेंगे.

इस संबंध में एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव व वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्लाइज यूनियन के महामंत्री कामरेड मुकेश गालव ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार की जाती रही है. सरकार द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेने के कारण श्रमिक संगठनों जिनमें आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) द्वारा पूरे भारतीय रेलवे में कर्मचारियों के बीच स्ट्राइक बैलेट कराया गया था, जिसमें 97 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में अपना अमूल्य मत दिया था. जिसके बाद ज्वाइंट फोरम आफ ओल्ड पेंशन स्कीम (जेएफआरओपीएस) ने निर्णय लिया है कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल ही ओपीएस बहाली के लिए एकमात्र विकल्प बचा है. इस संबंध में जेएफआरओपीएस के कन्वेनर व एआईआरएफ के महामंत्री का. शिवगोपाल मिश्रा ने इस संबंध में सभी श्रमिक संगठनों के अध्यक्ष/महासचिव और संचालन समिति के सदस्यों को अवगत कराया है कि जेएफआरओपीएस (एनजेसीए) की कोर कमेटी, जिसका गठन 7 फरवरी 2024 को आयोजित जेएफआरओपीएस की संचालन समिति की बैठक में मौजूदा स्थिति पर विचार करने के लिए एआईआरएफ कार्यालय नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. जिसमें एनपीएस के स्थान पर गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सरकार की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लिया गया है कि सभी घटक ट्रेड यूनियनों द्वारा सामूहिक रूप से अब सीधी कार्रवाई का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, 19 मार्च को नोटिस

जेफआरओपीएस संचालन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 19 मार्च 2024 को नियमों के अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल नोटिस देने और 1 मई 2024 यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही अनुरोध किया गया है कि सभी घटक संगठन इस संबंध में उचित कार्रवाई करें और अपने संबंधित प्रशासनों को हड़ताल का नोटिस पर उचित तरीके से देने के लिए सभी प्रकार की तैयारी करें.