अमृतसर. पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एक्साइज पॉलिसी सहित कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया है. बता दें कि बीते दिन आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान द्वारा पूरे पंजाब में कई रैलियां की गईं. इस दौरान उन्हें जो जो समस्याएं मिलीं, इस कैबिनेट मीटिंग में उन सभी समस्याओं का हल निकाला गया और कई योजनाओं पर मुहर लगाई.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि तरन तारन और संगरूर में 2 स्पेशल अदालतों का गठन किया गया है. इन अदालतों में पॉक्सो एक्ट के अधीन आने वाले मामलों की सुनवाई होगी. पंजाब में पॉक्सो और छेड़छाड़ के केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं. मंत्री चीमा ने कहा कि जो क्राइम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के साथ होता है, उसे रोकने और क्रिमिनलों को उचित सजा देने के लिए ये अदालतें बनाई गई हैं. इन अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे. इस मीटिंग में ये प्रमुख फैसला लिया गया है.

3842 पोस्टों को स्थाई किया जाएगा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब की अदालतों में करीब 3842 पोस्ट अस्थाई हैं. जिन्हें सरकार ने फैसला लेते हुए स्थाई कर दिया है. ये पोस्ट पिछले 20 साल से अस्थाई थीं. मंत्री ने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि इससे मुलाजिमों को दिक्कतों का सामान न करने पड़े. क्योंकि अस्थाई मुलाजिमों को हर साल अपने आप को पक्का करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा.

मेडिकल सहूलियतों के लिए 1300 पोस्टें निकालेंगे

मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब में मेडिकल सहूलियतों के लिए 1300 पोस्टें निकाली जाएंगी. इससे पंजाब में सेहत विभाग और अच्छे से काम कर पाएगा. हमारा लक्ष्य है कि पूरे राज्य में अच्छी सेहत सहूलियतें लोगों को मुहैया करवा सकें. 1300 पोस्टें भरी जाएंगी, जिससे पंजाब के हर अस्पताल में लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी. पहले फेस में 400 पोस्टें भरी जाएंगी. इसके बाद उक्त भर्ती लगातार जारी रहेगी. साथ ही मंत्री चीमा ने कहा कि गुरदासपुर के 30 बेड वाले कम्युनिटी सेंटर में 20 भर्तियां की जाएंगी.

आयुष्मान योजना बीमा राशि 2 करोड़ की

मंत्री चीमा ने कहा कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान द्वारा कई इंडस्ट्री वालों के साथ मीटिंगें की गई थीं. सभी मीटिंग में कारोबारियों की 2 सबसे प्रमुख मांगें सामने आई थीं. आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत बीमे की लिमिट एक करोड़ तक थी, उसे दो करोड़ करने की मांग कारोबारियों द्वारा की गई थी. जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है.

दूसरी मांग में कारोबारियों ने एक्सटर्नल डेवलमेंट चार्ज को किश्तों में देने की मांग की थी. इस पर सरकार ने फैसला लेते मुहर लगा दी है. मंत्री चीमा ने कहा कि कारोबारी डेढ़ साल में तीन आसान किश्तों में उक्त पैसा दे सकेंगे. ओटीएस स्कीम का समय भी 30 जून तक बढ़ाया गया है. ये व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है.

नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार 10 हजार करोड़ कमाएगी

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होगी. ये हमारी सरकारी तीसरी एक्साइज पॉलिसी है. जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब सरकार को सिर्फ 6 हजार 151 करोड़ का मुनाफा हुआ था. सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के चलते सरकार आज 10 हजार करोड़ तक पहुंचने में सक्षम है.