नई दिल्ली. स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा भेज दिया है. मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को यह डाटा देने के लिए एसबीआई को देने के लिए कहा गया था. एसबीआई द्वारा यह चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के बाद 2 दिनों में यह साफ हो जाएगा किस पार्टी को कितना चंदा मिला है.

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी भेज दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, आंकड़े बुनियादी स्वरूप में हैं. यानी किसने कब कितने रुपए मूल्य के बॉन्ड्स किस पार्टी के पक्ष में खरीदे. हालांकि जानकारी बिल्कुल बुनियादी है यानी रॉ इन्फोर्मेशन है. उसे 15 मार्च तक तरतीब से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के लिए भी चुनौती  है.

डेटा सौंपने के लिए मंगलवार की शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी. हालांकि, एसबीआई डेटा को देने के लिए तीन महीने का वक्त मांग रहा था, लेकिन सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सख्त लहजे में फटकार लगाया था. अपेक्स कोर्ट ने शुक्रवार की शाम तक चुनाव आयोग को सारा डेटा पब्लिश करने का निर्देश दिया था. हालांकि, अभी तक एसबीआई के चेयरपर्सन व एमडी ने कोर्ट के आदेश के तहत डेटा देने संबंधी कोई हलफनामा नहीं दिया है.