नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए ईवीएम के साथ सारी वीवीपैट पर्चियां भी गिनी जाएंगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिस पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से को जवाब मांगा है. वर्तमान में, वीवीपीएटी पर्चियों के जरिये रैंडम तौर पर चुने गए केवल 5 ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के वेरिफिकेशन का नियम है.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों पर गौर किया. पीठ ने याचिका पर आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है.

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने तकरीबन 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं. कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाचन आयोग और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को ‘पहला महत्वपूर्ण कदम’ बताते हुए सोमवार को कहा कि इस विषय पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले निर्णय किया जाना चाहिए.

कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाचन आयोग और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को ‘पहला महत्वपूर्ण कदम’ बताते हुए सोमवार को कहा कि इस विषय पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले निर्णय किया जाना चाहिए.