कोटा. हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन के संगठन मंत्री रमेश यादव के नेतृत्व में मंगलवार 11 मई को कंपनी में समय पर पेमेंट नहीं होने की समस्या से अवगत कराते हुए उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया.

राजस्थान माइन्स यूनियन के संगठन मंत्री रमेश यादव ने बताया कि श्रम कानूनों में स्पष्ट उल्लेख हैं कि श्रमिकों को मासिक वेतन किसी भी स्थिति में महीने की 7 से 10 तारीख के बीच हो जाना चाहिये परन्तु कंपनी के श्रमिकों को अक्सर 10 तारीख निकल जाने के बाद भी मासिक वेतन का भुगतान नही होता . ताजा मामला श्रमिकों को मई माह के वेतन का भुगतान समय पर नही होने का हैं. इससे पहले भी अपैल माह के वेतन का भुगतान श्रमिकों को 13 मई को हुआ था, जबकि श्रमिक 2 दिन पहले छुट्टी की सूचना ना दे तो कंपनी के अधिकारी श्रमिकों की छुट्टी होते हुए भी वेतन से पैसा काट लेते हैं. राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन जब भी श्रमिकों के हक की आवाज उठाती हैं तो कंपनी के अधिकारी ये दलील देते है कि राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन कंपनी की रिकॉग्नाइज यूनियन नहीं हैं.

रमेश यादव ने बताया कि कंपनी ने जिसे मान्यता प्राप्त ट्रेंड यूनियन का दर्जा दे रखा हैं उस यूनियन में 30 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं हुए है तथा इस यूनियन के अधिकांश पदाधिकारी कंपनी में काम ही नहीं करते. कंपनी की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन श्रमिकों हित मे नही श्रमिकों खिलाफ कंपनी की पॉकेट यूनियन बनकर काम करती हैं.

राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन के कोषाध्यक्ष राकेश मालव ने कंपनी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ए एस आई कंपनी ने श्रमिकों के वेतन देने के मामले में आगे से देरी की तो मजबूरन यूनियन को आंदोलन की राह अपनानी  होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कंपनी प्रशासन की होगी.