मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय मीटिंग, 44 पार्टियां शामिल हुईं, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा, कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठा

मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय मीटिंग, 44 पार्टियां शामिल हुईं, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा, कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठा

प्रेषित समय :16:31:33 PM / Sun, Jul 21st, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई. बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया. बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की. कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए. विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया.

कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा. साथ ही कहा- नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो. सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया- बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की.

केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं आई. पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले- हमने उपयोगी चर्चा की

सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने बहुत उपयोगी चर्चा की. मैं सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए. हमने संसद के सभी सदनों के नेताओं से सुचारु रूप से सुझाव लिए हैं, यह सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है. साथ ही अपील की है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सरकार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.

सर्वदलीय बैठक मानसून सत्र के दौरान संसद अच्छे से चलाने के लिए बुलाई जाती है. विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए संसद में हंगामा होता है और सत्र ठीक से नहीं चल पाता.

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट

संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है. यह 12 अगस्त तक चलेगा. लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगी जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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