नई दिल्ली. संसद भवन परिसर में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को कार्यालय आवंटित किए जाने पर विवाद हो गया है. अब विवाद के बीच लोकसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यालय शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी (एसपी) के लिए है. बीती 11 सितंबर को, लोकसभा सचिवालय की संपदा और विरासत प्रबंधन शाखा ने संसद भवन के संविधान सदन (पुराने संसद भवन) में राजनीतिक दलों के लिए आवंटित किए गए कार्यालयों की एक सूची जारी की.
लोकसभा सचिवालय ने जारी किया शुद्धिपत्र
सूची के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को संविधान सदन में कमरा 126-डी आवंटित किया गया था. चूंकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के संसद सदस्यों की संख्या अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से अधिक हैं, इसलिए महाराष्ट्र में इसे लेकर विवाद हो गया. अब लोकसभा सचिवालय ने शुद्धिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि कार्यालय एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को आवंटित किया गया था. एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के लोकसभा सदस्यों की संख्या आठ है, जबकि एनसीपी के पास सिर्फ एक सांसद है. राज्यसभा में एनसीपी के तीन सदस्य हैं, जबकि शरद पवार गुट के दो सदस्य हैं.
शिवसेना और शिवसेना यूबीटी को मिले कार्यालय
महाराष्ट्र की दो अन्य पार्टियों - एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) को भी संविधान सदन में कार्यालय आवंटित किए गए हैं.
संविधान सदन में दोनों पार्टियां पड़ोसी हैं. शिवसेना (यूबीटी) उस कमरे को जो कार्यालय दिया गया है, वह कभी बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के पास था. बीएसपी के पास अब केवल एक राज्यसभा सदस्य है और लोकसभा में उनकी मौजूदगी नहीं है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को संसद भवन या नए संसद भवन में एक कार्यालय आवंटित किया गया है. एनडीए के एक अन्य घटक जनता दल (यू) को संविधान सदन में कार्यालय आवंटित किया गया है.
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली आम आदमी पार्टी को भी संविधान सदन में एक कमरा आवंटित किया गया है. ये कार्यालय 18वीं लोकसभा के कार्यकाल के लिए आवंटित किए गए हैं. संसदीय दलों को उनकी संसद में संख्या के आधार पर कार्यालय आवंटित किए जाते हैं, जहां वे बैठकें करते हैं.
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